सरकार की ओर से ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए नई ई-पासबुक शुरू की गई है। यह ई-पासबुक पहले के मुकाबले अधिक सुविधजनक है और इसमें सदस्यों को ईपीएफ अकाउंट के बारे में अधिक विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बयान जारी कर कहा कि नई पासबुक में अब सदस्य ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ अपने खाते के बारे में अधिक विवरण देख सकेंगे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2023 में ईपीएफओ में 14.86 लाख सदस्य शामिल हुए हैं।
इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
जारी किए गए बयान के मुताबिक, बोर्ड ने पोर्टफोलियो मैनेजर्स के एएमसी के विस्तार और निर्धारित सीमा में निवेश की किसी भी स्वीकार्य श्रेणी में ईटीएफ से आने वाली आय को निवेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
इसके अलावा बयान में कहा गया कि बोर्ड ने ईपीएफओ और एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) के बीच साइन हुए एमओयू को भी मंजूरी दे दी है।
बजट हुआ तय
मंगलवार को ईपीएफओ में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था सीबीटी की 233वीं बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ईपीएफओ की योजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान और वित्त वर्ष 2023-24 के अनुमानित बजट को मंजूरी दे दी।
साथ ही बोर्ड ने ईपीएफओ के फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए 2200 करोड़ रुपये के बजट को भी मंजूरी दे दी।
ईपीएफ पर ब्याज
सरकार की ओर से ईपीएफ खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर तय कर दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर 8.15 प्रतिशत निर्धारित की गई है। पिछले साल ईपीएफ पर ब्याज दर 8.10 प्रतिशत थी।